भोपाल। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के बीच सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी के नेतृत्व में आज यहां एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर किसानों की कर्जमाफी संबंधी दस्तावेज और 21 लाख किसानों के नाम चौहान को सौंपे। पचौरी के साथ ही राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा और प्रदेश संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर के अलावा नरेंद्र सलूजा, राजीव सिंह, जे पी धनोपिया और अन्य नेता भी चौहान के निवास पर पहुंचे और उन्हें किसानों की सूची सौंपी।
कांग्रेस नेता किसानों की संपूर्ण जानकारी से जुड़े दस्तावेज कई वाहनों में भर कर लाए थे। चौहान को जानकारी उपलब्ध कराने के बाद पचौरी ने संवाददाताओं से कहा कि कर्जमाफी योजना के तहत अब तब जो कार्यवाही की गई है, उसका विवरण दस्तावेजों के साथ चौहान को सौंपा गया है। उनसे आग्रह किया गया है कि अब वे इस विषय को लेकर किसानों को गुमराह ना करें। उन्होंने आरोप लगाया कि चौहान और समूची भारतीय जनता पार्टी कर्जमाफी को लेकर भ्रम फैला रही है।
कर्जमाफी से जुड़ी पूरी जानकारी किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पचौरी ने कहा कि अब तक लगभग 21 लाख किसानों के कर्जमाफ हुए हैं। आचार संहिता हटने के बाद द्वितीय चरण में शेष किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएंगे। पंद्रह वर्षों के भाजपा के शासन के बाद कांग्रेस ने दिसंबर 2018 में अपनी सरकार बनायी थी। इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में कहा था कि राज्य में कांर्ग्रेस की सरकार बनने पर दो लाख रूपयों तक के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग तीन माह बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राज्य में लगभग 21 लाख किसानों के कर्ज माफ हो गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता अपनी चुनावी सभाओं में आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। इन्ही आरोप प्रत्यारोपों के बीच कांग्रेस ने कल घोषणा की थी कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान के निवास पर पहुंचकर कर्जमाफ वाले किसानों की सूची उन्हें सौंपेगी।