महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर विज्ञापन बिना किसी शुल्क के शूट किए जा सकते हैं। चुनाव से पहले राज्य सरकार कई फैसले ले रही है। यह फैसला फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है। इस फैसले के जरिए सरकार एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। राज्य में फिल्म, विज्ञापन और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए सरकारी जमीन पर किसी तरह के चार्ज नहीं लगेंगे। जीआर के अनुसार, विज्ञापनों के लिए 40,000 रुपये, टीवी धारावाहिकों के लिए 1 लाख रुपये और फिल्मों के लिए 2।5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि आवश्यक है।
फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये निर्णय बहुत ही पॉजीटिव है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कैबिनेट में लिए इस अहम फैसले पर बोलते हुए फिल्मकार अमित राय ने कहा है कि बेशक ये फैसला चुनाव से पहले लिया गया है। हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर छोटी से छोटी शूट के लिए हमें यूपी जाना पड़ता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्मकारों को काफी सुविधाएं भी दी हैं। अब हमें महाराष्ट्र में ही शूटिंग करना पड़ेगा। यहां का लोकेशन बहुत ही शानदार है।
अपने फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये फैसला जनहित में लिए गए हैं, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, अब हमने 500 से ज्यादा अहम फैसले लिए हैं। नए फैसले दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी फ़िल्मसिटी , कोल्हापुर फिल्म सिटी और राज्य में विकसित की जा रही नई फिल्म सिटी जैसे विशिष्ट स्थानों पर लागू नहीं होंगे।
शिंदे सरकार कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले ले चुकी है। सरकार ने किसान, महिलाओं और बुजुर्गों को मोहने के लिए कई नए नियम भी बनाए हैं। इन सभी के बाद सीएम अब फिल्मी जगत के कलाकारों को आकर्षित करने की जुगत में है। देखा जाए तो देश में लोकसभा चुनाव होने को है, ऐसे में सरकार महाराष्ट्र की सभी सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा भी है कि हमारी कोशिश है कि इस बार सभी सीटों पर गठबंधन जीत हासिल करे।