इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो(एनएबी) की उस अपील पर 13 जून को सुनवाई कर सकता है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और अन्य को जमानत दिए जाने सबंधी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती दी गयी है। इससे पहले गत 15 मई को जस्टिस शेख अजमत सईद की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया गया था, लेकिन शरीफ के वकील अशतर औसफ के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी।
संभवत: अब इस मामले की सुनवाई 13 जून को होगी। एनएबी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है, जिसमें दिसम्बर 2013 के आशियाना आवास योजना घोटाला मामले में शरीफ के साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव फवाद हसल फवाद, लाहौर विकास प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक अहाद चीमा की संलिप्तता के पुख्ता साक्ष्य होने का दावा किया गया है।