नई दिल्ली। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में शिथिलता के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में माँग बढ़ाने के लिए तंत्र में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को पूँजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती और व्यय विभाग के सचिव जी.सी. मूर्मू की सह अध्यक्षता में शुक्रवार को यहाँ आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की महारात्न और नवरत्न कंपनियों के प्रमुखों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को पूँजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए कहा गया।
बैठक में विभिन्न सार्वजनिक कंपनियों और मंत्रालयों के पूँजीगत व्यय पर चर्चा की गयी और उन्हें अपनी व्यय योजना का पालन करने और निवेश में तेजी लाने के लिए कहा गया। तरलता बढ़ाने के लिए खरीद भुगतान और अन्य ठेका भुगतान को समयबद्ध सीमा में जारी करने की निगरानी की जायेगी। विवादों के कारण बकाया भुगतान में तेजी लाने के लिय विवादों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की वित्त मंत्रालय नियमित निगरानी करेगा। इसके लिए मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिस पर एक निर्धारित अवधि में हुई प्रगति की रिपोर्ट और तस्वीर अपलोड की जा सकेगी।