नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके बजट प्रस्तावों का मकसद लोगों के रहन सहन को सरल बनाना और उनकी परेशानियों को कम करना है। हालांकि, वित्त मंत्री ने पेट्रोल, डीजल पर लगाये गये उपकर और एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस काटे जाने के प्रस्ताव को वापस लेने की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया। वर्ष 2019- 20 के आम बजट से जुड़े वित्त विधेयक (दो) 2019 पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किये गये विभिन्न प्रसतावों का मकसद अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन को कम करना और न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम सुशासन को सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्री के जवाब के बाद दो दर्जन से अधिक आधिकारिक संशोधन को मंजूरी देते हुये लोकसभा ने वित्त विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही निचले सदन में आम बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी हो गई। वित्त विधेयक पर तीन घंटे से अधिक चली चर्चा का उत्तर देते हुये सीतारमण ने कहा, ‘‘सरकार की मंशा न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन को सुनिश्चित करना है। लोगों के जीवन में सुगमता लाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता है ... हम लोगों की परेशानियों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रहन सहन में सरलता हर मामले में हो जैसा कि हमने कराधान के मामले में किया है।