नई दिल्ली। शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान लेने वालों को जेबें और ढीली करनी पड़ सकती हैं। आवास विभाग इस योजना में बनने वाले मकानों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यह कीमत एक से दो लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती हैं। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर मंथन हो चुका है। इस संबंध में विकास प्राधिकरणों से राय मांगी गई है। उनकी राय मिलने के बाद मकानों की कीमत बढ़ाने पर अंतिम फैसला होगा।
एक से दो लाख रुपए तक बढ़ सकती है कीमत
राज्य सरकारों ने शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना में दो कमरे का मकान बनाकर देने की योजना तैयार की है, लेकिन लागत कम होने की वजह से इन मकानों को बनाने वाले बिल्डर नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में विकास प्राधिकरण अधिकारियों की बैठक में लागत बढ़ाने पर मंथन हुआ है।
लागत पर राय मांगी
शहरों में पीएम आवास की लागत बढ़ाने पर आवास विभाग ने विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों से राय मांगी है कि कीमतें बढ़ाने से कितना और क्या असर पड़ेगा? विकास प्राधिकरणों की राय मिलने के बाद कीमतें बढ़ाने पर अंतिम फैसला होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में मौजूदा समय ईडब्ल्यूएस मकान की कीमत अभी 4.50 लाख और एलआईजी की 6 लाख रुपए तक निर्धारित है।
ऐसे होंगे पीएम आवास
ईडब्ल्यूएस मकान का कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर और एलआईजी का 34.07 वर्ग मीटर रखा गया है। इसमें दो कमरे, रसोई घर, शौचालय, स्नानघर व एक बालकनी देने का मानक तय है। इन मकानों को ग्राउंड प्लस थ्री यानी कुल चार मंजिल का बनाया जाएगा। इन मकानों को बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों के मुफ्त जमीन देने के साथ ही खेती की जमीन का भू-उपयोग आवासीय में करने की सुविधा दी गई है। सरकार चाहती है कि 2022 तक देश में रहने वाले बेघरों के पास अपनी छत हो।