नई दिल्ली। हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्तियों की वर्तमान दर को देखते हुए और इस पर विचार करते हुए कि हर साल औसत 75-85 जज रिटायर होते हैं, सभी 24 हाई कोर्ट में मौजूदा 427 रिक्तियों को भरने में कम से कम 15 साल लगेंगे। 31 अगस्त को उच्च न्यायालयों में रिक्तियां 40% तक पहुंच गईं, 427 पद खाली हैं। जजों की स्वीकृत संख्या 1,079 है, जबकि कार्यरत 652 हैं।'
एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट' के मुताबिक उच्च न्यायपालिका की सिफारिश पर हाल के सालों में एनडीए सरकार ने सबसे ज्यादा हाई कोर्ट जजों की नियुक्त की है, लेकिन सेवानिवृत्ति की दर का मतलब है कि हर साल कुल मिलाकर केवल 29 न्यायाधीश ही प्रभावी होते हैं। अप्रैल 2015 और मई 2018 के बीच कानून मंत्रालय ने पिछले 7 सालों में सबसे अधिक 313 अतिरिक्त जजों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया। औसत देखा जाए तो प्रति वर्ष 104 जजों को नियुक्त किया गया।