नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए गुरूवार को 53 हजार करोड़ रूपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारा विकास मॉडल दिल्ली के विकास में सहयोग कर रह है। उन्होंने दिल्ली में रोजगार की स्थिति पर चिंता जताई। मनीष सिसोदिया ने कुल 53000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। दिल्ली की जीडीपी में 11.22 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान।
दिल्ली जल बोर्ड में ऑनट्रैक प्रोग्राम इंडिकेटर का पर्सेंटेज 82 है। 1209 अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की पाइपलाइन से जोड़ा गया है।
पीडब्ल्यूडी की 24 योजनाओं में 56 क्रिटिकल प्रोग्राम इंडिकेटर तय किए गए और इनमें से 55 पर्सेंट प्रोग्राम ऑनट्रैक हैं। बाकी 45 पर्सेंट ऑफट्रैक पाए गए।
आउटकम बजट में शिक्षा निदेशालय की 27 योजनाओं को शामिल किया गया है और तय किए गए 153 आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर में से 68 अहम इंडिकेटर का असेसमेंट किया गया। इन 68 में से 50 प्रोग्राम इंडिकेटर यानी 74 पर्सेंट ऑनट्रैक हैं।
ट्रांसपॉर्ट सेक्टर में 60 पर्सें क्रिटिकल इंडिकेटर हैं ऑन ट्रैक।
डिप्टी सीएम और फाइनैंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आउटकम बजट पेश करते हुए बताया कि इस कॉन्सेप्ट में दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। आउटपुट इंडिकेटर बताता है कि सरकारी विभागों को कौन सी सर्विसेज देनी है और आउटकम इंडिकेटर से पता चलता है कि इन योजनाओं का कितने लोगों को फायदा पहुंचा है।
दिल्ली सरकार ने 2017-18 में लागू कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पहली बार आउटकम बजट की स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। इसमें सरकार के 14 बड़े विभागों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की गई है और बताया गया है कि जो टारगेट्स तय किए गए थे, उनमें से कितने हासिल हुए हैं।
एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों के प्रोग्राम इंडिकेटर ऑनट्रैक हैं, जबकि एससी-एसटी, ओबीसी विभाग अभी योजनाओं को लागू करने में पीछे है।