नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 14 नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने अंजुमन ट्रस्ट और दक्षिण केरल जमीयत उल उलेमा सहित 14 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने इन याचिकाओं को इसी मामले से संबंधित पहले से दायर अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया। मामलों की सुनवाई अगले माह के शुरू में होगी। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में करीब 160 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं जिन पर केंद्र को नोटिस जारी हुआ है।