नई दिल्ली। आने वाले दिनों में मोदी सरकार इनकम टैक्स से जुड़े 50 साल पुराने कानून में बदलाव कर सकती है। इस बदलाव का सीधा फायदा नौकरीपेशा लोगों को मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार मौजूदा प्रत्यक्ष कर कानून (डायरेक्ट टैक्स लॉ) को बदलने की तैयारी में है। अहम बात यह है कि इस बदलाव को लेकर मोदी सरकार करीब दो साल से काम कर रही है। इसके लिए नवंबर 2017 में समिति का गठन हुआ। इस समिति की जिम्मेदारी नए कानून का मसौदा तैयार करने की थी। बता दें कि समिति को बीते 26 मई को दो महीने का और समय दिया गया था, यानी जुलाई के आखिरी तक समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है।
वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि नया प्रत्यक्ष कर कानून बजट के बाद लागू होगा। एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि बदलाव के बाद नए प्रत्यक्ष कर कानून में न सिर्फ नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स का भार कम किया जाएगा, बल्कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी सरल बनाई जाएगी। इससे करोड़ों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के जरिए टैक्सपेयर्स की संख्या में वृद्धि होगी। यहां बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने भी डायरेक्ट टैक्स कोड लाकर कर कानून में बदलाव लाने का प्रयास किया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका।