लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतों से आजिज उपभोक्ता परिषद ने सोमवार को योगी सरकार से गुजारिश की कि वह कम से कम अगले तीन साल बिजली दरों में बढोत्तरी किये जाने से परहेज करे। इस सिलसिले में सूबे के ऊर्जा मन्त्री श्रीकान्त शर्मा को एक प्रस्ताव सौंपा गया और तीन सालों बिजली दरों में बिना बढ़ोत्तरी किए बिजली कम्पनियाँ को अन्य उपाय ढूढने की नसीहत दी गयी। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कम्पनियों की खराब ग्रेंडिग पर सरकार से उच्च प्रबन्धन की जवाबदेही तय की जानी चाहिये।
सरकार उच्चस्तरीय समिति बनाकर वे उपाय तलाशे कि बिना दर बढ़ाये बिजली कम्पनियाँ अपना वजूद कायम रख सके। इसके लिये विभाग को फिजूलखर्ची, बिजली चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य पर अंकुश लगाना होगा। उन्होने कहा कि पिछले सात वर्षों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में खासतौर पर किसानों, ग्रामीण व शहरी घरेलू की बिजली दरों सहित अन्य की दरों में बिजली कम्पनियों द्वारा व्यापक बढ़ोत्तरी कराने के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा कराई गई ग्रेंडिग में केस्को को छोड़कर प्रदेश की ज्यादातर बिजली कम्पनियाँ लम्बे समय से खरी नहीं उतर रही हैं।
वर्मा ने मांग की कि सरकार बिजली कम्पनियों के उच्च प्रबन्धन के खिलाफ जवाबदेही तय करे और उच्चस्तरीय समिति बनाकर बिना बिजली दरों में बढ़ोत्तरी किए सुधार का उपाय ढूँढ़े। सरकार यह भी फैसला करे कि अगले 3 वर्षों तक बिजली दरों में किसी भी प्रकार का इजाफा नहीं होगा।