लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दावा किया कि उनकी सरकार जनहितकारी योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित करने के लिये तकनीक का प्रयोग कर रही है और उनका समूचा मंत्रिमण्डल एकजुटता के साथ प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगा। करीब ढाई साल पुरानी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में योगी ने कहा कि सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल एकजुटता के साथ प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगा। लाल बहादुर शास्त्री भवन में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुये योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनके परिणाम अब दिखने भी लगे हैं।
उत्तर प्रदेश, केन्द्र सरकार की कई फ्लैगशिप योजनाओं जैसे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, शौचालय निर्माण इत्यादि में देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग ढाई साल के अंदर प्रदेश की कार्य संस्कृति बदल गई है और शासन-प्रशासन मिलकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के लिए सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेन्स की नीति है। उन्होने कहा कि लगभग ढाई साल की इस अवधि में प्रयागराज कुम्भ-2019, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, इन्वेस्टर्स समिट-2018 जैसे कई विशाल आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जा चुके हैं।
कुम्भ के सफल आयोजन से इसकी ब्राण्डिंग में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इससे देश-प्रदेश का सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। योगी ने कहा कि इसी माह पूरे प्रदेश में 22 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण सम्पन्न हुआ है। रूस यात्रा के दौरान वहां के एक मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया। हाल ही में लोक सभा चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार को मिले एमओयू में से 40 प्रतिशत का क्रियान्वयन हो रहा है। इसके लिए 02 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं।
गरीब जनता को प्रभावी रूप से खाद्यान्न वितरण के लिए ई-पॉस मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पात्र व्यक्ति को उचित दर पर राशन मिल रहा है और अब इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो पा रही है। उन्होने कहा कि ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत बड़ी संख्या में राज्य के गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार ‘आयुष्मान भारत’ के तहत प्रदेश के 1.08 लाख परिवारों को आच्छादित किया गया है। प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त की है। प्रदेश के 1.67 लाख मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है, जबकि अन्य नगरों जैसे कानपुर, आगरा इत्यादि में मेट्रो चलाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।