बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल गठबंधन के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार बचाने में जुटे कांग्रेस के नेता अब असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर बंट गये हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कुछ वरिष्ठ नेता अस्थिरता पैदा करके सरकार के समक्ष संकट लाने वाले दलबदलू विधायकों को सजा देने के पक्ष में हैं जबकि कुछ नेता इसके विरोध में हैं। मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की ओर लाये गये विश्वास मत पर 18 जुलाई को सदन में चर्चा होगी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारामैया, उप मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव बागियों को मनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और उनके छह साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने के अयोग्य करार देने की चेतावनी भी दे रहे हैं।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे, राज्य के युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिजवान अरशद और कुछ अन्य नेता बागी विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि बागी पार्टी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई से राज्य में पार्टी कमजोर होगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यूनीवार्ता से कहा, ‘‘ ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें पार्टी के नेताओं ने एक या अन्य कारणों से पार्टी को छोड़ दी लेकिन इसके बाद वह पार्टी में वापस आ गये और पार्टी को मजबूत किया।’’ इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।