मुंबई। राष्ट्रीय विपक्षी दलों ने वीवीपैट की 50 फीसदी पर्चियों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मिलान करने की मांग को मंगलवार को एक बार फिर दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय में नयी चनौती पेश करने की घोषणा की। देश में लोक सभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज 116 निर्वाचन सीटों पर मतदान हुआ। कई प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए कहा कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीएस के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 23 मुख्य विपक्षी पार्टियां उच्चतम न्यायालय में पुनर्याचिका दाखिल कर वीवीपैट की 50 फीसदी पर्चियों को ईवीएम मशीन से मिलान करने की मांग करेंगी। नायडू के अलावा शरद पवार, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर ताजा हमला किया। उन्होंने कहा कि विश्व में 191 में से सिर्फ 18 देश ही ईवीएम मशीन के जरिये चुनाव करा रहे हैं। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर विपक्षी नेता 13 अप्रैल को भारतीय चुनाव आयोग से मिल चुके हैं।
विपक्षी नेताओं ने वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची के संबंध में कहा कि पर्ची तीन सेकंड की बजाय सात सेंकंड तक मतदाता को दिखना चाहिए। पवार ने कहा कि देश की जनता केन्द्र की वर्तमान सरकार को बदलना चाहती है लेकिन उन्हें ईवीएम मशीन के जरिए हेराफेरी होने की चिंता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिंदे ने कहा कि हमारी मांगे अनुचित नहीं है। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ‘धृतराष्ट्र की तरह भूमिका निभा रहा है। ईवीएम की मशीन का कोई भी बटन दबाएं लेकिन मत भारतीय जनता पार्टी को जाता है। चुनाव आयोग के निर्णय से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। ईवीएम मशीन के संबंध में हम पूरे देश को बतायेंगे। हालही में उच्चतम न्यायालय ने विपक्ष की 50 फीसदी वीवीपैट की पर्ची को ईवीएम मशीन से मिलान की मांग को खारिज कर दिया था और चुनाव आयोग को हर चुनाव क्षेत्र से पांच ईवीएम मशीनों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान का आदेश दिया था।