नई दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य ढांचागत विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने के वास्ते राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को नये वित्तीय उपाय करने के लिए अधिकृत किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यहां हुई बैठक में प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड-सेबी द्वारा जारी निवेश ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधारभूत संरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए एनएचएआई को अधिकृत करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से एनएचएआई कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह रिकार्ड वाले राजमार्गों का मुद्रीकरण कर सकेगा।
एनएचएआई को चिन्हित राजमार्ग पर टोल लगाने का अधिकार है। इस फैसले से खुदरा घरेलू बचत तथा विशेष संस्थानों के धन कोष को आईएनवीआईटी के माध्यम से आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि सीमित धन संसाधन वाले एनएचएआई जैसे संगठनों के लिए नए और अभिनव वित्तीय उपाय करना आवश्यक है। एनएचएआई पूरे किए गए तथा संचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्रीकरण के लिए निवेश ट्रस्ट बनाने की दिशा में सक्रिय है। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना है।