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परमाणु शस्त्रागार पर प्रधानमंत्री का बयान ‘गैर जिम्मेदाराना’: अमरिंदर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 22 2019 10:21PM | Updated Date: Apr 22 2019 10:21PM
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जालंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परमाणु शस्त्रागार को लेकर दिये गये बयान को ‘गैर जिम्मेदाराना’ करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की और लोगों से अपील की कि वे राष्ट्र के भविष्य की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के 'जंग' का समर्थन करें जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बर्बाद हो गई। सिंह जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार संतोख सिंह चौधरी के जिला प्रशासनिक परिसर में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने परमाणु शस्त्रागार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसका लाभ चुनाव में लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में यहां पुडा के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा  कि  ‘‘यह राष्ट्र के भविष्य के लिए एक जंग है। हम एक ऐसी पार्टी  के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने लंबे-चौड़े वादे किए लेकिन उनमें से एक को भी पूरा करने में नाकाम रही। ’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी की दर उच्च स्तर पर है। उन्होंने मोदी के 'अच्छे दिन ' के वादे का उपहास उड़ाते हुए कहा, ''अच्छे दिन तभी आएंगे, जब भाजपा का शासन समाप्त हो जाएगा।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उनके 'जुमलों 'और 'झूठ' से थक चुके हैं, लोग नौकरी, उद्योग आदि चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, जिसने पिछले पांच साल गुमराह करने और झूठ बोलने में बिताए हैं।'' इस अवसर पर, 2017 के विधानसभा चुनावों में जालंधर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वकील गुलशन शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें इस विश्वास के साथ पार्टी में शामिल किया कि वे जालंधर में कांग्रेस को मजबूत करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया है जो खुलेआम विभाजनकारी और घृणा फैलाने वाले भाषण दे रही हैं। सरकार का काम लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है, उन्हें विभाजित नहीं करना है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए और लोगों की समस्या को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही थी। उन्होंने 10.25 लाख सीमांत और छोटे किसानों, साथ ही भूमिहीन मजदूरों के लिए कृषि ऋण माफी के उदाहरणों का हवाला दिया।
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