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कांग्रेस ने 50 वर्षों में देश के लिए कुछ नहीं किया : गडकरी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 20 2019 5:02PM | Updated Date: Apr 20 2019 5:02PM
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औरंगाबाद।  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नितिन गड़करी ने शनिवार को कहा कि जबसे भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सत्ता में आई है तबसे विकास के कई कार्यक्रमों को अंजाम दिये जिन्हें कांग्रेस देश में 50 वर्षों में के अपने शासन में पूरा नहीं कर पायी थी।  
 
गड़करी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर संत एकनाथ महाराज पवित्र शहर पैठान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि इसने (कांग्रेस ने) अपने शासन काल में देश में विकास के कोई काम ही नहीं किये। वह जालना संसदीय सीट पर भाजपा-शिव सेना-रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रावसाहेब दानवे, जो लगातार पांचवीं बार संसद में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, के पक्ष में प्रचार करने आये थे। 
 
गड़करी ने कहा कि इस बार जो लोग विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते उन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया है। ‘गरीबी हटाओ’ नारे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर से यह नारा दिया है जैसा की शुरुआत से ही कांग्रेस कहती आ रही है। आज आम आदमी की गरीबी नहीं हटी है लेकिन कांग्रेस के लोगों की गरीबी दिखाई देने लगी है।   
  
गडकरी ने कहा कि राज्य में कई सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित काम पूरे किये गये हैं। डेढ़ वर्षों के दौरान सिंचाई जल संचयन क्षमता में वद्धि हो जाएगी। उन्होंने मराठवाड़ा इलाके में किए गए कई विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके के 5.5 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।  
 
गडकरी ने कहा कि इस इलाके में 70 हजार करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल उनके विभाग ने महाराष्ट्र में विकास कार्यों पर पांच लाख करोड़ रुपए खर्च किए। गड़करी ने कहा कि गोदावरी नदी में पानी नहीं होने की वजह से जयाक्वाडी बांध में पानी नहीं है। अब हम दामनगंगा पिगर योजना से गोदावरी में पानी छोड़ने की योजना बना रहे हैं जिससे भविष्य में उक्त बांध में शत-प्रतिशत पानी की सुविधा उपलब्ध रहे। मराठवाड़ा के पानी के सवाल को काफी गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 7000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 
 
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