नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों को नकदी एवं कागज रहित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा देने के लिए सरकारी ई-बाजार (जीईएम) और सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि सहमति पत्र के अनुसार यूनियन बैंक कई सेवाए प्रदान करेगा जिनमें जीईएम पोर्टल में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जीईएम पूल खाते में लेन-देन, कामकाज बैंक गारंटी और धरोहर राशि शामिल हैं। यह सहमति पत्र पोर्टल में नकदी रहित, कागज रहित और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा देगा और इससे सरकारी विभागों के लिए सक्षम खरीद प्रणाली का विकास होगा। कल देर शाम किये गये इस सहमति पत्र पर जीईएम के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस सुरेश कुमार और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल प्रबंधक एस के महापात्रा ने हस्ताक्षर किए। जीईएम के लिए भुगतान की आनलाइन सुविधा और विभिन्न बैंकिग सेवाए प्राथमिकता रही है। जीईएम ने इस बारे में 14 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंको के साथ पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।