नई दिल्ली। सरकार ने देश की प्रमुख योजनाओं में अधिकांश का पिछले बजट की तुलना में आवंटन बढाया है जिसमें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज सहायता के लिए सबसे अधिक राशि दी गयी है । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज सहायता के लिए 151000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश बजट में गांव में मजदूरों से जुड़ी मनरेगा योजना के लिए 60000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह मांग आधारित योजना है जिसके कारण इसका बजट घट - बढ सकता है । सरकार ने कृषि सं संबंधित अधिकांश योजनाओं के लिए पिछले बजट की तुलना में आवंटन बढाया है । हरित क्रांति के लिए 12561 करोड़ रुपये , श्वेत क्रांति के लिए 2240 करोड़ रुपये और नीली क्रांति के लिए 560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9642 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।
बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 14000 करोड़ रुपये , किसान अल्प अवधि ऋण ब्याज सब्सिडी के लए 18000 करोड़ रुपये , बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । बहुचर्चित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष (पीएम किसान) योजना के लिए 75000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं । इस योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये की नकद आर्थिक सहायता दी जाती है । देश के करीब 14.5 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे । नयी शुरु हुयी प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है । यूरिया सबसिडी के लिए 53629 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के लिए 1590 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।