नई दिल्ली। भारत कंपनियों को प्रैफरैंशियल टैक्स रेट्स और टैक्स हॉलीडेज जैसे फाइनैंशियल इंसैंटिव देने जैसे कदम उठाने पर विचार कर रहा है। कंपनियों को लुभाने के लिए ऐसी ही पहल वियतनाम भी कर चुका है। ट्रेड मिनिस्ट्री के एक डॉक्यूमैंट के मुताबिक इसके लिए इलैक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर अप्लायंसेज, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स, फुटवियर और ट्वॉयज सहित कई इंडस्ट्रीज की पहचान की गई है। वियतनाम और मलेशिया जैसे देश टैरिफ कम करके कंपनियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत अभी तक इससे फायदा उठाने में नाकाम रहा है। ट्रेड मिनिस्ट्री इसके माध्यम से भारत की आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात बढ़ाना चाहती है। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मंजूरी का इंतजार है। इस संबंध में भेजे गए ई-मेल पर ट्रेड मिनिस्ट्री से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
मेक इन इंडिया को मिलेगा बूस्ट- इस प्लान से भारत के मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी वाले फ्लैगशिप प्रोग्राम ‘मेक इन इंडिया’ को बूस्ट देने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य 2020 तक इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। इससे भारत को चीन की तुलना में अपने भरी ट्रेड डैफिसिट को पाटने में मदद मिलेगी, जो देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पार्टनर है।