नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का मोदी सरकार का निर्णय रेलवे में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके तहत 23 हजार भर्तियाँ की जायेंगी। रेलवे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला पहला केंद्रीय विभाग बन जायेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को यहाँ संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुये कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण में कोई कटौती किये बगैर रेलवे में अभी चल रही भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि अभी 1.51 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1.31 लाख की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। अगले दो वर्ष में सेवानिवृत्ति के कारण एक लाख पद रिक्त भी होने वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब चार लाख भर्तियाँ होनी हैं।उन्होंने कहा कि 1.51 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और पूरे पारदर्शी तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है। हर स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है जिसे सार्वजनिक किया जायेगा ताकि आम लोग भी इस प्रक्रिया को भी देख सकें।
इन 1.51 लाख पदों पर इस साल मार्च-अप्रैल से नियुक्ति शुरू हो जायेगी। गोयल ने कहा कि 1.31 लाख लोगों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। अगले दो वर्षाें में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पहचान कर ली गयी है और जैसे-जैसे वे सेवानिवृत्त होंगे उनके स्थान पर पहले से ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी ताकि कर्मचारियों की कमी न हो।