नई दिल्ली। सरकार चिट फंड पर पाबंदी लगाने के लिए संसद में विधेयक लायेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गयी जो अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा। यह अध्यादेश गत 21 फरवरी को लागू किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। विधेयक में धन अवैध रूप से जमा किये जाने की समस्या से निपटने के कड़े प्रावधान किये गये हैं। अभी कुछ लोग इस योजना में गरीबों को फंसा कर उनकी गाढ़ी कमाई को ठग लेते हैं। अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2018 को लोकसभा ने गत 13 फरवरी को पारित किया था लेकिन यह राज्यसभा में नहीं आ पाया था और 16 वीं लोकसभा भंग होने के बाद यह निरस्त हो गया था।