नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने सवर्णों को साधने की कोशिश में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। इसे कानूनी शक्ल देने के लिए सवर्ण आरक्षण पर संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने संसद में इसे पेश किया। शाम 5 बजे इसपर बहस होगी। सरकार के इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। जिसे लेकर भाजपा ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा है।
भाजपा नीत राजग सरकार शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा। कांग्रेस ने शनिवार को अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे सोमवार और मंगलवार को संसद में मौजूद रहने को कहा था।
संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। जिससे आज बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना बीजेपी के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बिल को पास करवाना मोदी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
अगर सरकार को संविधान संशोधन बिल को लागू करवाना है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना जरूरी है। लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सरकार की अग्निपरीक्षा होना तय है