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अनाज मंडी आग हादसे के लिए ऊर्जा मंत्री, कंपनी जिम्मेदार, हत्या का मुकदमा दर्ज हो: चोपड़ा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 9 2019 9:04PM | Updated Date: Dec 9 2019 9:10PM
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नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने अनाज मंडी इलाके में आग हादसे के लिए सोमवार को ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और बिजली कंपनियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। चोपड़ा ने आज यहां प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिल्मिस्तान में हुए इस दर्दनाक हादसे के लिए ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनियां दोषी हैं और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जायेगा। दोनों ने कहा कि स्थानीय विधायक और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन और उत्तरी दिलली नगर निगम महापौर को भी इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि रविवार को हुए इस भीषण अग्निकांड में 43 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

चोपड़ा ने कहा कि इस वर्ष सरकार और निगम की लापरवाही की वजह से हुए अग्निकांडों में 94 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री और बिजली कंपनियों की सांठगांठ से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा ढांचे को मजबूत करने के लिए 825 करोड़ रुपए की धनराशि बिजली कंपनियों ने खर्च करने का दावा किया है जो पूरी तरह गलत है। श्री चोपड़ा ने कहा कि कंपनी का यह दावा कि 650 किलोमीटर केबल सिस्टम को मजबूत किया है, सत्य से परे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 650 किलोमीटर केबल अगर भूमिगत कर दी गई होती तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों को असमय जान नहीं गंवानी पड़ती।

भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए चोपड़ा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा चुनाव से स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर  हर्षवर्धन के साथ दौरा करते वक्त यह घोषणा की थी कि मंत्रालय 600 करोड़ रुपए खर्च कर पुरानी दिल्ली में तारों को भूमिगत करेगा लेकिन यह मात्र चुनावी घोषणा रह गई। दिल्ली नगर निगम में 18 सालों से भाजपा का शासन है और पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार भी इन हादसों के पीछे एक बड़ा कारण है। शर्मा ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां ने इन क्षेत्रों में सभी कनेक्शनों पर मिस यूज लगाकर और लोड बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए का चूना दिल्ली की जनता को लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जितनी राशि एकत्रित की गई उसका एक प्रतिशत भी इन इलाकों में सिस्टम को मजबूत करने पर खर्च नहीं किया गया, जो पूरी तरह केवल बेइमानी नहीं है अपितु एक बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए।

 
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