नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला सुरक्षा की स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से सुरक्षित शहर परियोजना के लिए निर्भया कोष से 194.44 करोड रूपए राशि मंजूर की है। इस केन्द्रीय परियोजना में केन्द्र और राज्यों की हिस्सेदारी क्रमश 60 और फीसदी है। केन्द्र ने देश के 8 शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में घोषित सुरक्षित शहर परियोजना के तहत यह राशि मंजूर की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इस परियोजना पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , शहरों के निगम और पुलिस आयुक्तों तथा नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से अमल किया जाएगा। लखनऊ में इस परियोजना को उत्तर प्रदेश पुलिस अमल में लायेगी और इसके तहत विभिन्न कदम उठायें जाएंगे।
इसके तहत एकीकृत स्मार्ट नियंत्रण कक्ष, महिलाओं के लिए विशेष पुलिस चौकी बनाने तथा महिला पुलिस द्वारा गश्त, सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हैल्प डेस्क का गठन, आशा ज्योति केन्द्रों को मजबूत बनाने, बसों में सुरक्षा उपाय, अंधेरे वाले क्षेत्रों को रोशन करना, महिलाओं के लिए शौचालय बनाना और महिला हैल्पलाइन 112 शुरू करने जैसे कदम उठाये जाएंगे। इस परियोजना के तहत महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने के लिए समाज और नागरिक संगठनों को जागरूक करने के कदम भी उठाये जाएंगे।