नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई को 14 मार्च तक टाल दी है। मामले से जुड़ी 42 किताबें कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि किताबों के अंग्रेजी अनुवाद जमा कराएं। निर्देश दिया गया है कि 2 हफ्तों के भीतर अनुवाद जमा करा दिया जाए।
विवादित भूमि की तरह देखा जाएगा मामला
वहीं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि कि मामला 2.77 एकड़ भूमि का है, और इसे विवादित भूमि के मामले की तरह देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री को वीडियो केसेट की कॉपी रखने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस समय हम इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले कुछ व्यक्तियों की दलील अस्वीकार नहीं कर रहे हैं।
14 मार्च को निर्णय
कोर्ट ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पार्टियों से दो सप्ताह में दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद मांगा है जो हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि दोनों दलों ने कहा कि दिन-प्रतिदिन सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए, अदालत ने कहा कि यह निर्णय 14 मार्च को लिया जाएगा।
यह साधारण विवाद नहीं
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह साधारण विवाद नहीं है और इस मामले की सुनवाई से देश की राजनीति में पर भविष्य में बड़ा असर पड़ेगा। सिब्बल और अन्य वकीलों ने मुस्लिम संगठनों की ओर से पैरवी करते हुए कहा था कि इस मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर करना चाहिए, साथ ही मामले की सुनवाई को 2019 तक टालने की भी अपील की गई थी।