मुंबई। महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार ने मेट्रो परियोजना के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले लोगों पर दर्ज मामले वापस लिए जाने की घोषणा की है। इससे पहले राज्य सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा के दो दिवसीय सत्र की आज समाप्ति के बाद यह घोषणा की। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेन्द्र अवहद ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अब पेड़ काटने का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासन ने चार अक्टूबर की रात 29 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किये थे। उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। उन्हें एक दिन जेल में भी रखा गया था। बाद में उन्हें हर 15 दिन में तीन घंटे तक पुलिस थाना में हाजिरी लगाने और पुलिस को जांच में मदद करे की शर्त पर जमानत दी गयी। जिन 29 लोगों पर मामले दर्ज थे उनमें अधितकर विद्यार्थी थे। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मुद्दे पर प्रशासन और पर्यावरण प्रेमी आमने-सामने थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था।