नई दिल्ली। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री हरदीप पुरी ने आज आश्वासन दिया कि दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों की 11 साल की समस्या का केन्द्र सरकार 30 दिन के भीतर किया जाएगा और यदि कहीं कोई कमी दिखाई दी तो सभी पक्षों को भरोसे में लेकर शीघ्र ही दिल्ली वासियों के साथ अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त किया जाएगा। डॉ. पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर करीब साढ़े तीन घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए यह कहा। सदन ने बाद में ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 की अधिसूचना के बाद लगातार इन अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित किये जाने को लेकर एक के बाद एक अड़चन आती रही। उन्होंने कहा, ‘‘बीते 11 साल में ये जो रुकावटें आयीं, उनको हम 30 महीने नहीं बल्कि 30 दिन में पूरा करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 25 कैंप लगाने को कहा तो हमने उन्हें 50 से लेकर 75 तक कैंप लगाने को कहा है ताकि काम जल्द से जल्द और आसानी से पूरा हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। हो सकता है कि किसी चूक के कारण कुछ गलत हो जाये तो उसे उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारी मिलजुल कर ठीक करेंगे और दिल्ली वासियों के साथ इस पुराने अन्याय को खत्म करेंगे।