जबलपुर। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किये जाने की मांग के समर्थन में आज मध्यप्रदेश के लगभग 90 हजार अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण पूरे प्रदेश में न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप्प रहा। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने आश्वासन दिया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रदेश सरकार अगर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान नहीं करती तो अधिवक्ता लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं।
राज्य अधिवक्ता परिषद ने इस एक्ट के समर्थन में आज प्रदेश के वकीलों से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आहृान किया था। इसी के चलते आज प्रदेश के वकील पैरवी के लिए न्यायालयों में उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ताओं ने मानव श्रंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। उपाध्याय ने विश्वास जताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल जायेगी।