इंदौर। मध्यप्रदेश के विशेष पुलिस स्थापना शाखा, लोकायुक्त संगठन इंदौर ने आज लोक सेवा गारंटी योजना ‘‘समाधान केंद्र’’ में पदस्थ तीन तत्कालीन लोकसेवको सहित अन्य के विरुद्ध अनियमिता और शासन को राजस्व की हानि पहुँचाने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है। उपपुलिस अधीक्षक लोकायुक्त दिनेश चंद्र पटेल के अनुसार वर्ष 2013 से वर्ष 2014 में,तहसील कार्यालय इंदौर में समाधान केंद्र एवं लोक सेवा गारंटी योजना केंद्र में एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर कई नकले निकले जाने की सप्रमाण शिकायत मिली थी। शिकायत की विधिवत की गई जांच में फर्जी एवं कूट रचित जमीनों के खसरा किश्तबंदी खतौनी की नकल निकाले जाने की शिकायत सहीं पायी गयी।
इस प्रकार शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जाने के प्रमाण प्रमाण समने आये है। आरोपियों ने एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके भिन्न-भिन्न जमीनों के खसरा की नकले, ज्यादा शुल्क वसूलते हुएजारी की। जिसके एवज में प्राप्त राशि शासन के खातों में कम दर्शयी है। डीएसपी के अनुसार जांच के उपरांत प्रकरण में प्रथम दृष्टया तत्समय पदस्थ पटवारी-सपना राठौर, हेड कॉपिस्ट - नरेंद्र नरवरिया एवं तत्कालीन तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों को दोषी पाते हुये प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी लोकसेवको के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम और भारतीय दंड सहिंता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।