नई दिल्ली। राजनितिक प्रचार करने वाले नेताओं और पार्टियों के लिए बुरी खबर है। अब आपको ट्विटर पर राजनीतिक पार्टियों की पोस्ट और प्रचार देखने को ना मिले। ट्विटर अब किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन अपने प्लेफॉर्म पर बैन करने वाला है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। नए नियम के अनुसार विज्ञापन देने वालों को अपनी पहचान और पते की पुष्टि करानी होगी। ट्विटर ने कहा, विज्ञापन दाताओं को साइट के सभी नियम मानने होंगे। दुनियाभर के चुनावों में राजनीतिक विज्ञापनों के माध्यम से दखल को रोकने के लिए सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों फेसबुक और ट्विटर ने नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कहा,'' राजनीतिक विज्ञापन, जिसमें गुमराह किए जाने वाले वीडियो और भ्रामक जानकारी का प्रसार शामिल हैं वह भारी पैमाने पर बढ़ रहे हैं। इस तरह के विज्ञापन बहुत प्रभावी होते हैं। यह पॉलिसी 22 नवंबर से लागू होगी। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डॉर्सी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने के कुछ कारण भी बताए हैं। जैक ने ट्वीट में कहा, 'हमने वैश्विक स्तर पर ट्विटर पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों को रोकने का निर्णय लिया है। हमारा मानना है कि राजनीतिक संदेश पहुंचना चाहिए, खरीदा नहीं जाना चाहिए।
ट्विटर के सीईओ नें बतया कारण
एक पॉलिटिकल मेसेज को तब रीच मिलती है, जब लोग किसी अकाउंट को फॉलो करते हैं या मेसेज को रिट्वीट करते हैं। विज्ञापन के चलते लोगों तक जबरन टारगेटेड पॉलिटिकल मेसेज पहुंचता है। हमारा मानना है कि इस निर्णय का पैसे से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कमर्शल विज्ञापनदाताओं के लिए इंटरनेट ऐडवर्टाइजिंग काफी पावरफुल और प्रभावी है, लेकिन यह पावर राजनीति में महत्वपूर्ण जोखिम लाती है। वहां इसका उपयोग वोटों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है, जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इंटरनेट राजनीतिक विज्ञापन आम लोगों के बीच तर्क के लिए पूरी तरह से नई चुनौतियों को पेश करते हैं। मशीन लर्निंग आधारित मेसेज का ऑप्टिमाइजेशन और माइक्रो-टारगेटिंग भ्रामक व फर्जी (फेक) सूचना को अनियंत्रित करता है। ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक विज्ञापनों को नहीं, बल्कि सभी इंटरनेट संचार को प्रभावित करेंगी। बेहतर होगा कि पैसे लेकर आने वाले अतिरिक्त बोझ और जटिलता के बिना मूल समस्याओं पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया जाए। हम अपनी फाइनल पॉलिसी 15 नवंबर तक साझा कर देंगे, जिसमें कुछ अपवाद भी होंगे। उदाहरण के तौर पर वोटर रजिस्ट्रेशन के समर्थन में विज्ञापन दिए जा सकेंगे। हम अपनी नई पॉलिसी 22 नवंबर तक लागू करेंगे, जिससे मौजूदा विज्ञापन देने वालों को बदलाव के लिए नोटिस पीरियड मिल सके।