केपी सिंह-
इंदौर। अब गरीब अपना अशियाना खुद बनता देख सकेंगे। अगर निर्माण के दौरान कहीं गड़बड़ी मिली तो वे तत्काल काम रुकवा सकते हैं। इसमें लगने वाली सीमेंट, ईंट, सरिए, बिजली की केबल सहित अन्य साजों-सामान उनके सामने ही लगाए जाएंगे। इनकी देखरेख में सपनों के अशियाने में निर्माण होगा। हम बात कर रहे हैं भूरी टेकरी में बनने वाली बिल्डिंगों की। जहां हाउसिंग फॉर आॅल योजना के तहत गरीबों व जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराएं जाएंगे। जमीन की कमी से इन स्थानों पर हाईराइज बनाई जाएंगी, जो पार्किंग प्लस नौ मंजिला रहेंगी। इसमें दो-दो लिफ्ट भी रहेंगी। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी ही इनका मेंटेनेंस करेगी। एक साथ 11 ब्लॉक का जल्द निर्माण शुरू होगा।
ये रहेगा खास
निगम द्वारा मॉडल तैयार कर दिया है, जिसके आधार पर इन लोगों के अशियाने बनाए जाएंगे। इसीलिए पहले तय कर दिया गया है कि निर्माण की गुणवत्ता क्या रहेगी। अस्थायी तौर पर दो साल के लिए इन लोगों के लिए ट्रांजिट होम बनाकर दिए हैं, जिसमें बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मुफ्त हैं। इनका भुगतान ठेकेदार कंपनी द्वारा किया जाएगा। रहवासियों के लिए अस्थायी सड़क भी बनाई गई है, ताकि उन्हें परेशानी न हो। यहां एक परिवार में अगर मां-बाप, दो बेटे, दोनों की शादी हो गई हैं तो तीन अलग-अलग फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसमें 768 लोगों में 330 स्वेच्छा से शिफ्ट भी हो गए हैं।
किराये से करेंगे मेंटेनेंस
अफसरों की मानें तो पी प्लस नौ व 10 इमारत में हर ब्लॉक में दो-दो लिफ्ट रहेंगी। इसमें आरई टू रोड पर दुकानें बनाई जाएंगी। इसका जो किराया आएगा वो इन सोसायटी को जाएगा, जिसकी मदद से इन बिल्डिंगों का मेंटेनेंस किया जाएगा। इसीलिए हितग्राहियों की सोसायटी बनाई जाएगी, जिसकी देखरेख में बिल्डिंगों को व्यवस्थित रखा जाएगा और मेंटनेंस हो सकेगा।
आठ लाख का फ्लैट दो लाख में
फ्लैटों को तैयार करने का काम अमहदाबाद की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसे 18 माह में पूरा तैयार करना है। इसके तहत ईडब्लूएस के 11 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिसका काम दो से तीन दिन में शुरू हो जाएगा। इसमें बाकी स्थानों पर एलआईजी व एमआईजी बनाए जाएंगे। इसमें हितग्राहियों से सिर्फ दो लाख रुपए की राशि ली जाएगी, वो भी 20 साल की आसान किस्तों में। इसके अलावा सरकार तीन लाख रुपए दे रही है, जबकि तीन लाख रुपए एलआईजी व एमआईजी में फ्लैट बेचकर मिलने वाली सब्सिडी के रूप में लिए जाएंगे। मतलब, आठ लाख का फ्लैट रहेगा, जिसमें हितग्राहियों को सिर्फ दो लाख रुपए देना होंगे।
- डीआर लोधी, कार्यपालन यंत्री, योजना शाखा,
नगर निगम