नई दिल्ली। सरकार ने देश में देश में 5600 से ज्यादा बांधों के बेहतर संचालन, उनकी निगरानी तथा रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने कहा कि विधेयक में बांधों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति के गठन का प्रस्ताव है और यह समिति बांधों के रखरखाव तथा उनकी सुरक्षा आदि से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपनी संस्तुति देगी।
प्रस्ताव में कहा गया है कि बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो देश में सभी बांधों की सुरक्षा के लिए इससे संबंधित मानकों, नीतियों और दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही बांधों की सुरक्षा को लेकर राज्य सस्तरीय समितियों का भी गठन किया जाएगा जो संबद्ध राज्य में बांधों की सुरक्षा आदि को लेकर अपने सुझाव देंगी। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश सरकारें ‘राज्य बांध सुरक्षा संगठन’ का गठन करेंगी जिसमें बांध की सुरक्षा को तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।