नई दिल्ली। सरकार ने सभी सैन्य अधिकारियों को राशन देने के रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, पहले यह सुविधा केवल ‘फील्ड एरिया’ में तैनात अधिकारियों को ही हासिल थी और अन्य अधिकारियों को राशन की जगह नकद राशि दी जाती थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने मंगलवार को यहां बताया कि सरकार ने ‘पीस एरिया’ में तैनात सैन्य अधिकारियों का राशन बहाल करने संबंधी मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
दरअसल सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शांति वाले क्षेत्रों में तैनात सैन्य अधिकारियों को राशन की आपूर्ति पर रोक लगाकर उन्हें इसके एवज में नकद राशि देनी शुरू कर दी थी। यह व्यवस्था पिछले दो वर्षों से लागू थी। सैन्य अधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए आपत्ति जतायी थी। यह निर्णय राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के कुछ दिन बाद ही लिया गया है।