नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) 22 अक्टूबर को बोर्ड के चुनाव करायेगा। वर्तमान में सर्वाेच्च अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति(सीओए) बोर्ड का संचालन कर रही है। सीओए के अध्यक्ष विनोद राय ने मंगलवार को सीओए की बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैठक में समिति के अन्य सदस्य डायना इडुल्जी और रवि थोगड़े भी शामिल हुये और तीन सदस्यों वाली समिति ने बीसीसीआई के चुनावों की तारीख पर न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा से सलाह के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की।
राज्य क्रिकेट संघों को भी अपने चुनावों की प्रक्रिया 14 सितंबर तक पूरी करनी होगी और 23 सितंबर तक बीसीसीआई को अपने अपने प्रतिनिधियों के नामों की जानकारी देनी होगी। बीसीसीआई द्वारा निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति तथा बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी की सीओए से विचार विमर्श के बाद चुनाव प्रक्रिया की जानकारी 30 जून तक सभी संघों को दे दी जाएगी। राय ने बैठक के बाद कहा कि 22 अक्टूबर को बीसीसीआई के चुनाव कराये जाएंगे तथा सलाहकार से चर्चा के बाद अब राज्य संघों की सर्वाच्च परिषद के पहले के नौ की तुलना में 19 सदस्य होंगे।
शीर्ष अदालत ने नरसिम्हा को राज्य संघों के साथ मध्यस्थता करने के लिए मार्च में नियुक्त किया था। सीओए प्रमुख ने बताया कि 30 राज्य संघ लोढा समिति के सुझावों का पालन कर रहे हैं जबकि बाकी राज्य संघ उसके मुताबिक अपने संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा,‘‘ जब उच्चतम न्यायालय ने मुझे नियुक्त किया था तब मैंने कहा था कि मैं नाइटवाचमैन की भूमिका निभाऊंगा और यह नाइटवाचमैन काफी लंबे समय तक बना रहा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सीओए को चुनाव की तारीख घोषित करते हुये खुशी हो रही है। राज्य संघों के लिये नये संविधान को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य किया गया था। संघों को इसमें कई बिंदुओं पर नाराजÞगी थी लेकिन न्यायमित्र और अदालत के बीच मध्यस्थता के बाद इसे सुलझा लिया गया है।’’ पूर्व सीएजी राय ने कहा,‘‘राय ने इस मौके पर राज्य संघों से निपटने में नरसिम्हा की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कहा,‘‘ हमने उच्चतम न्यायालय में कई स्थिति रिपोर्ट (कुल 10) दायर की। न्यायालय ने सभी संघों को सुना और इसके बाद उन्होंने मध्यस्थता के लिए न्यायमित्र की नियुक्ति की।’’ राय ने कहा,‘‘ न्यायमित्र ने राज्य संघों से बातचीत करने के लिए150 घंटे से ज्यादा का समय लिया।
अंतत: राज्य संघों ने आगे आकर सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लगभग 30 संघों के उनका अनुपालन किया।’’ राज्य इकाइयों के लिए शीर्ष परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ायी जा सकती है लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक बीसीसीआई में यह नौ सदस्यों तक ही सीमित रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को अयोग्य घोषित कर दिया था।प्रीति राज वार्ता