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बजट में होम बायर्स को मिल सकता है तोहफा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 27 2019 12:37AM | Updated Date: Jun 27 2019 12:37AM
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नई दिल्ली। सरकार बड़ा टैक्स बेनिफिट देने पर विचार कर रही है ताकि घरों की खरीदारी को बढ़ावा मिल सके। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ब्याज दरें घटाने और दूसरा मकान खरीदने पर कुछ बेनिफिट्स बहाल करने पर भी विचार किया जा रहा है। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने बताया, 'राय यह बन रही है कि हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए।' उन्होंने कहा कि ज्यादा टैक्स इंसेंटिव और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने सहित कई कदमों पर विचार किया जा रहा है। 5 जुलाई को आम बजट पेश किया जाना है। सरकार आर्थिक मंदी रोकने के उपायों पर मंथन कर रही है और हाउसिंग को ऐसे सेक्टरों में देखा जा रहा है, जिनसे इस काम में मदद मिल सकती है। देश की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2019 में सुस्त होकर 6.8 प्रतिशत रही, जो पांच साल का सबसे निचला स्तर रहा।

एक्सपर्ट्स के सुझाव- नांगिया अडवाइजर्स एलएलपी के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर राकेश नांगिया ने कहा, '2 लाख रुपए की लिमिट रखते हुए प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंट्रेस्ट को मौजूदा साल के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। यह व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए।' इससे पहले दूसरा घर रखने वाले लोग हाउसिंग लोन के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते थे और साल में इसकी कोई लिमिट नहीं थी। इंट्रेस्ट के रेंटल इनकम से ज्यादा होने के कारण होने वाले लॉस को अदर इनकम से आॅफसेट किया जा सकता था। वित्त वर्ष 2018 के बजट में दूसरे मकान पर इंट्रेस्ट के इस डिडक्शन की सीमा 2 लाख रुपए कर दी गई। लॉस आठ आकलन वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि रेंटल यील्ड कम होने से इस लॉस को आॅफसेट करना मुश्किल हो गया है।
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