नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही ढाई लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां शुरू करेगी। कालेधन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले इनकम टैक्स विभाग को सबसे ज्यादा स्टाफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग के अलावा पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। सरकार ने बजट में इसके लिए अलग से धनराशि मुहैया कराई है। सरकार ने वर्ष 2018 तक कुल 2.8 लाख कर्मचारियों की भर्ती का फैसला लिया है।
रेलवे में नहीं बढ़ेंगे कर्मचारी
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग का कामकाज बढ़ा है, लेकिन स्टाफ की कमी है। इसे देखते हुए विभाग के स्टाफ की संख्या 46000 से बढ़ाकर 80000 की जाएगी। यह आंकड़ा मार्च 2018 तक पूरा कर लिया जाएगी। इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग को 41000 अतिरिक्त कर्मचारी मिलेंगे। जिससे यहां स्टाफ की संख्या 50600 से बढ़कर 91700 हो जाएगी। बजट से पहले कराए गए कर्मचारियों के रिव्यू के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल रेलवे में कर्मचारी नहीं बढ़ाए जाएंगे।रेलवे सबसे ज्यादा कर्मचारी वाला इकलौता विभाग है। इसके कर्मचारियों की संख्या 13.31 लाख है। स्पेस, एटॉमिक एनर्जी विभाग, कैबिनेट सचिवालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय में भी कर्मचारियों की भर्ती होगी।
सरकार पिछले साल नहीं कर पाई भर्तियां
सरकार ने 2016 में 1.88 लाख कर्मचारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं रही। सरकार आईटी, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज विभाग में भर्तियां करने में नाकाम रही। इसके चलते कर्मचारियों की काफी कमी हो गई। सरकार ने कई अन्य विभागों में भी भर्तियां करने का लक्ष्य रखा था लेकिन कामयाब नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश नीति की ओर रुझान काफी बढ़ा है। इस वजह से विदेश मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2000 अतिरिक्त कर्मचारी जोड़ने का फैसला लिया है।