नई दिल्ली। जीएसटी की दूसरी सालगिरह के अवसर में 1 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके डिप्टी अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। जीएसटी के दो साल और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए आगे के रोड मैप के लिए एक प्रेजेंटेशन होगा। जीएसटी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए सरकार 1 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके डिप्टी अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। जीएसटी के दो साल और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए आगे के रोड मैप के लिए एक प्रेजेंटेशन होगा।सरकार माल एवं सेवा कर की शुरुआत की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर एक जुलाई को समारोह का आयोजन करेगी। जीएसटी रिटर्न दायर करने की नई व्यवस्था की भी शुरुआत एक जुलाई से होने वाली है। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार जीएसटी ने 50 हजार रुपये से अधिक के माल की ढुलाई पर ई-वे बिल अनिवार्य बनाकर कर चोरी रोकने में मदद की है।
इसमें कहा गया कि जीएसटी ने देश को ‘एक राष्ट्र, एक कर’ व्यवस्था की ओर अग्रसर किया है तथा देश को एक आर्थिक संघ के तौर पर बांधा है। अंबेडकर भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जीएसटी के दो साल और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए आगे के रोड मैप के लिए एक प्रेजेंटेशन होगा। दिलचस्प बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई पहल जो जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर-1 की जगह लेगी, 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। लय ने कहा कि वह एक जुलाई 2019 से परीक्षण के आधार पर एक नई रिटर्न प्रणाली शुरू करेगा। एक अक्टूबर से इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का प्रस्ताव किया गया है। एक नकद खाते के संदर्भ में सरकार इसे तर्कसंगत बनाते हुए 20 मदों को पांच प्रमुख मदों में शामिल करेगी। कर, ब्याज, जुर्माने, शुल्क और अन्य के लिए केवल एक नकद बही खाता होगा।