नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप स्थापित करने और उनके सुगम संचालन के संबंध में राज्यों की रैकिंग निधारित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। उद्योग एवं घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग ने बुधवार को यहां बताया कि स्टार्टअप के संदर्भ में राज्यों की रैकिंग निर्धारित करने की दूसरे संस्करण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत ‘स्टार्टअप रैकिंग 2019 के लिए राज्यों का आकलन 31 मई 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक किया जाएगा।
स्टार्टअप रैकिंग 2018 में 27 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। स्टार्टअप रैकिंग का उद्देश्य नया कारोबार स्थापित करने के लिए जीवंत प्रणाली स्थापित करने को प्रोत्साहन देना तथा विभिन्न राज्यों द्वारा अपनायें जा रहे कई उपायों से एक दूसरे से सीख लेना है। सूत्रों के अनुसार स्टार्टअप रैकिंग 2019 के लिए सात वर्गों में 30 कार्ययोजना बिंदु तय किये गए हैं।
इनके माध्यम से स्टार्टअप को दिए गए सहयोग, सरल नियमन, जन खरीद प्रक्रिया, तकनीकी सहयोग, पूंजी उपलब्धता, निवेश और जागरुकता और पहुंच का आकलन किया जाएगा। आकलन का पैमाना सभी राज्यों, विशेषज्ञों और उद्योगजगत के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तय किया गया है। इसमें पिछले साल रैकिंग प्रक्रिया के दौरान मिली स्टार्टअप की प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया गया है।