भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार के करीब 75 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की खराब वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस के वचनपत्र में शामिल 83 बिंदु पूरे कर दिए गए हैं और अन्य भी सभी वचन पूरे किए जाएंगे। कमलनाथ ने आज यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि कल शाम तक प्रदेश के 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। इन सभी को बैंकों से 'नो ड्यूज' का प्रमाणपत्र मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही अभी चलती रहेगी।
सरकार का लक्ष्य 50 लाख किसानों की कर्जमाफी का है। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस को बेहद खराब वित्तीय परिस्थितियों वाला प्रदेश मिला था, इसके बावजूद सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर कार्य करना शुरु किया और अब तक वचनपत्र में शामिल 83 बिंदु पूरे कर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 'सेक्टर स्पेसिफिक' निवेश नीति की जरूरत है। इंदौर में एक 'कंफेक्शनरी पार्क' बनाया जाएगा, जिसके लिए जमीन तय कर ली गई है। प्रदेश को डिजिटल मध्यप्रदेश बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे लागू करने की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जा रही है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ा कर 27 फीसदी करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन की पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कमलनाथ ने कहा कि इसकी सूची बनाने में समय लगता है। राज्य सरकार केंद्र को गलत सूची नहीं दे सकती।